राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

बहराइच ब्यूरो। मीडिएशन एवं कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (एमसीपीसी) के तत्वावधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर में 01 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान-3.0 चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जनपद बहराइच में भी न्यायालयों में लंबित उपयुक्त वादों का अधिकाधिक संख्या में शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से अपनाया जा रहा है। अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, सेवा संबंधी विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य उपयुक्त दीवानी विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच विनोद कुमार यादव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता में पक्षकार अपनी सहमति से विवाद का समाधान खोजते हैं, जिससे समय और धन की बचत होने के साथ ही आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया स्वैच्छिक एवं गोपनीय होती है। प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर उनकी सहमति से विवाद का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पक्षकारों की सुविधा के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया ऑफलाइन, ऑनलाइन अथवा हाइब्रिड माध्यम से कराई जा सकती है। ऑनलाइन मध्यस्थता में शामिल होने के इच्छुक पक्षकारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा तालुका एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान की जाएगी।